८अ उताऱ्याचा नवीन निकष
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज (Crop Loan) मंजूर करण्यासाठी नाबार्डने ८अ उताऱ्याचा निकष लागू केला आहे. यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या वाट्याच्या क्षेत्राच्या प्रमाणातच कर्ज मिळणार आहे. या नियमामुळे गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांमध्ये ८अ उतारे गोळा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. परंतु या निकषामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज कमी होण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
वारसा हक्काचा प्रभाव
नवीन निकषांमुळे कुटुंबातील वारस हक्काने शेतजमिनीला लागलेली नावे मोठा अडथळा निर्माण करत आहेत. एका कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाच्या निधनानंतर त्याच्या जमिनीवर पत्नी, मुले, आणि मुलींची नावे हक्काने लागतात. त्यामुळे उताऱ्यावर एकाच शेतजमिनीवर अनेकांची नावे असल्यास कर्जाचे प्रमाण कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एका शेतकऱ्याच्या ३ एकर जमिनीवर सात वारस असल्यास प्रत्येकाला फक्त त्याच्या वाट्याच्या क्षेत्रावर आधारित कर्ज मिळेल.
शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी
नाबार्डच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. शेतकऱ्यांना नियमितपणे हक्कसोडपत्र सादर करावे लागेल, जे सोपे काम नाही. यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः बहिणींना वारसा हक्क दिल्यामुळे त्या आपला वाटा सोडण्यास सहसा तयार नसतात, ज्यामुळे कर्ज प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होईल.
पीक कर्ज ४० टक्क्यांनी कमी होणार?
सेवा संस्थांच्या मते, या नियमामुळे पीक कर्ज वाटप ४० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम सेवा संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर होईल. संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांचे व्यवहार कठीण होतील.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवा
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी नेहमीच पीक कर्जाच्या परतफेडीत अग्रेसर राहिले आहेत. पीककर्ज, वीज बिले, आणि पाणीपट्टी नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अन्यायकारक ठरत आहे. त्यामुळे या नियमाच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे. उत्तम विलास पाटील, पन्हाळा तालुक्यातील शेतकरी, यांनी हा नियम शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे.
नवीन निकष घरोघरी भांडणं लावणारा
हक्कसोडपत्र सादर करणे ही एक अवघड आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. विशेषतः महिलांना त्यांच्या हक्कावरून बाजूला ठेवणे अयोग्य असून त्यातून अनेक कुटुंबांमध्ये वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. नाबार्डचा हा नवा निकष शेतकऱ्यांच्या एकत्रित कुटुंबपद्धतीवर गंभीर परिणाम करू शकतो.
सेवा संस्थांचे मत
पांडुरंग सेवा संस्थेचे संस्थापक शिवाजीराव पाटील यांनी या निर्णयामुळे संस्थांच्या व्यवस्थापनावर होणारा परिणाम अधोरेखित केला आहे. ते म्हणाले आहेत की, "शेतकऱ्याला आधी दीड-दोन लाख रुपये कर्ज मिळत होते. आता त्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात होणार आहे. अशा स्थितीत संस्था कशा चालवायच्या?"
शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन या निकषाच्या विरोधात भूमिका मांडावी लागेल. स्थानिक पातळीवर सेवा संस्थांनी आणि शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे याविरोधात काहीतरी मार्ग काढणे आवश्यक आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हक्कसोडपत्र प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.
नाबार्डच्या (NABARD Guidelines 2024) या नवीन नियमामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे सेवा संस्थांचे व्यवहार देखील अडचणीत येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी याविरोधात जागरूक राहून योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे.
टीप: ही माहिती तुमच्या मित्र-परिवारासोबत नक्की शेअर करा, जेणेकरून या नवीन नियमांबद्दल सर्वांना माहिती मिळेल आणि योग्य पावले उचलता येतील.
