One Nation, One Election: 'वन नेशन-वन इलेक्शन’ म्हणजे काय? भारतातील मोठ्या बदलाची सुरुवात!

'One Nation, One Election: १२ डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. यामुळे भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत सादर होणार आहे. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने या योजनेबाबत शिफारसी केल्या आहेत. देशभरातील लोकांसाठी हा विषय खूप महत्त्वाचा असून त्याचा परिणाम केवळ प्रशासनावरच नाही तर संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेवर होणार आहे.

चला, या प्रस्तावाचा अर्थ, त्यामागील उद्दिष्टे, फायदे आणि आव्हाने समजून घेऊया.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजे नेमकं काय? | What is 'One Nation, One Election'?

‘एक देश, एक निवडणूक’ योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेणे. सध्या देशातील निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेस होत असल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. या प्रस्तावामुळे निवडणुकांच्या वारंवारतेवर नियंत्रण येईल, वेळ आणि आर्थिक संसाधनांची बचत होईल, आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.

वन नेशन-वन इलेक्शन या योजनेमुळे काय बदल घडेल :

संपूर्ण भारतात एकाच वेळेस निवडणुका:
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी पाच वर्षांचे निवडणूक चक्र एकत्रित करण्यात येईल.

राजकीय खर्च कमी होईल:
निवडणुका वारंवार होत असल्यामुळे राजकीय पक्षांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. या योजनेमुळे राजकीय प्रचाराचा खर्च कमी होईल.

मतदान टक्केवारी वाढेल:
अनेकवेळा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळ्या वेळेस निवडणुका घेतल्या जातात. पण एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास लोक मोठ्या प्रमाणावर मतदान करतील, अशी अपेक्षा आहे.

सरकारने वन नेशन-वन इलेक्शन हा प्रस्ताव का मांडला?

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ योजनेमागे सरकारची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

निवडणूक प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे :
सध्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. त्यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण येतो.

आर्थिक बचत :
वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संसाधने लागतात. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या मते, या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाचेल.

विकास कामांना वेग :
निवडणुका वारंवार झाल्यामुळे विकास कामांवर मर्यादा येतात. एकत्रित निवडणुकांमुळे सरकारला आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करायला वेळ मिळेल.

पॅनेलच्या शिफारसी काय आहेत?

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत जसे  :

एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेणे :
देशभर एकाच दिवशी निवडणुका घेण्यासाठी नियोजन करणे.

१०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका :
लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक निवडणुका घेणे.

एकसंध मतदार यादी तयार करणे :
देशभरासाठी एकच मतदार यादी तयार करण्यात येईल.

घटनादुरुस्ती :
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १८ घटनादुरुस्ती कराव्या लागतील.

वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी आव्हाने कोणती आहेत? | Challenges for One Nation, One Election

घटनात्मक बदलांची आवश्यकता:
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 आणि 356 मध्ये सुधारणा करावी लागेल.

राजकीय विरोध:
काही राज्य सरकारांना हा प्रस्ताव नको आहे, कारण त्यांना वाटते की यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल.

संपूर्ण देशासाठी वेळेचे समायोजन:
सध्या विविध राज्यांतील निवडणूक चक्र वेगळे आहे. हे चक्र एकत्रित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन आणि वेळ लागेल.

निवडणूक विसर्जनाचा प्रश्न:
निवडणूक कालावधीत कोणत्याही विधानसभेचा कालावधी संपला तर ती स्थिती कशी हाताळायची, हा मोठा प्रश्न आहे.

"वन नेशन-वन इलेक्शन" साठी भारतीय नागरिकांचे मत काय आहे?

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ योजनेला देशभरातील लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. अहवालानुसार, ८१% लोकांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लोकांना वाटते की यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रशासनाच्या स्थिरतेचा प्रश्न सुटेल.

वन नेशन, वन इलेक्शन’चे फायदे | Benefits of One Nation, One Election

प्रशासन सुगम होईल:
एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल.

आर्थिक बचत:

निवडणुका घेतल्यावर होणारा प्रचंड खर्च वाचेल.

जनतेचा वेळ वाचेल:
वारंवार निवडणुका झाल्यामुळे जनतेवर पडणारा आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी होईल.

मतदानाची टक्केवारी वाढेल:
एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास लोक मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर पुढे येतील.

आता पुढे काय?

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही योजना अंमलात आणण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ही योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी घटनात्मक सुधारणा करावी लागतील, राज्य सरकारांची मान्यता घ्यावी लागेल, आणि संपूर्ण देशासाठी एकत्रित योजना आखावी लागेल.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा प्रस्ताव केवळ निवडणूक प्रक्रिया बदलण्याचा नाही, तर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत स्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचे फायदे आहेत, पण ती अंमलात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नांची गरज आहे. भारतीय नागरिकांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल असेल, जो त्यांच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.

‘एक देश, एक निवडणूक’ - देशाच्या प्रगतीचा नवा अध्याय सुरू होण्याची तयारी आहे.